Bikebot High Court Update II BikeBot Latest Update II Bikebot लेटेस्ट अपडेट II

Bikebot Update

बीकबोट latest Update 

Bikebot हाई कोर्ट केस स्टेटस 

जैसा  की सभी इन्वेस्टरों को मालूम हे है की ये मामला All India Bikebot Taxi Union द्वारा सुप्रिमकोर्ट में दाखिल गया था जिसे सुप्रीमकोर्ट ने सुनने से मना कर दिया है और मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ले जाने को कहा था।  अब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है और इसकी पहली सुनवाई 02.03.2020 को हुई थी।  जिसमे की कोर्ट ने अगली तारीख 06.08.2020 की दी है।  इस से पहले Respondents/प्रतिवादी  को जवाबी हलफनामा दाखिल करेने को बोला गया है।  जिसके लिए 4 हफते का टाइम दिया गया है। न इन्हे जवाब भी दाखिल करे को कहा गया है अगली तारीख से पहले। 

निचे कोर्ट क आर्डर का हिंदी रूपांतर दिया गया है।  

1. उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करें।

2. श्री रवि प्रकाश प्रतिवादी नम्बर 1 और 3  की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।  जबकि श्री अभिषेक बैद प्रतिवादी नम्बर 2  की ओर से नोटिस स्वीकार करता है

3. ध्यान दिया जाए, प्रतिवादी नम्बर  3 कॉरपोरेट मंत्रालय है। 

4. मेरे अनुसार सीधे तौर  पर , कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के ऊपर  मुकदमाप्रतिवादी  नहीं चलाया जा सकता। याचिकाकर्ता को मुकदमाभारत संघ दायर के माध्यम वित्त मंत्रालय पर करना चाहिए था। 

W.P. (C) 2372/2020 2 का पृष्ठ 1

5. याचिकाकर्ता के वकील पक्षकारों के ज्ञापन में संशोधन करेंगे

तदनुसार।

6. उठाए जाने वाले कदमों पर, नोटिस प्रतिवादी नंबर 4 (उत्तर प्रदेश राज्य) और  प्रतिवादी नंबर  5(गरवित अभिनव

प्रमोटर्स लिमिटेड प्राइवेट) को हर तरीके से जिमे निजी तरीका भी होगा  जारी करेगा।

7. चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए।

8. Rejoinder(जवाब), यदि कोई हो, की अगली तारीख से पहले दाखिल किया जाए

9. 06.08.2020 को मामले का नवीनीकरण करें।

हाई कोर्ट के आर्डर को यह से द Download करे 

Bikebot मामला अब लखनऊ में हस्तांतरित 

NOIDA: ऐसे समय में जब राज्य सरकार ने इस ममलने की जाँच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। 

परन्तु ये मामला अब आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) जांच को संभालने के लिए तैयार है।

 अधिकारियों क अनुसार अब लखनऊ ईओडब्ल्यू को हस्तांतरित किया जाएगा और मामलों को नोएडा ईओडब्ल्यू द्वारा जाँच नहीं किया जाएगा, जो अब तक इस मामले की जांच कर रहा था।

 अब यहा देखने वाली बात ये है की हस्तांतरण केवल उन मामलों का होगा जो  गौतमबुद्धनगर में दायर किए गए थे जिसमे 68 मामलों  है। या सभी मामलो को जो देश भर में हो रखे है। 

लगभग 2.5 लाख लोगों ने बाइक-टैक्सी योजना में निवेश किया था। जुलाई में

 पुलिस ने जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी। और राज्य द्वारा दिसंबर में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। परन्तु जिस प्रकार से करवाई हुई उस से भ्रम और निराशा निवेशकों में फैली है। 

कई इंवेस्टस्टो का कहना है की  यदि मामला स्थानांतरित हो जाता है तो उनके लिए लखनऊ जाना मुश्किल होगा। 

Bikebot  मामले में लखनऊ में छपा 

लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय (ED) (लखनऊ) की छह टीमों ने लखनऊ, गौतम बौद्ध और दिल्ली में 12 स्थानों पर बहु-करोड़ Bot बाइक बॉट ’पोंजी स्कै के संबंध में छापेमारी की है ।

ईडी ने लखनऊ में तीन कंपनी निदेशकों के छह स्थानों, जीबी नगर में चार मालिकों के परिसरों और दिल्ली में दो जगहों  तथा अन्य फर्म पर घेराबंदी की। 

ईडी ने जुलाई 2019 में बाइक बोट टैक्सी सेवा के मालिक भाटी के खिलाफ ईडी पंजीकृत पीएमएलए के बाद कार्रवाई की। पीएमएलए ने नोएडा पुलिस द्वारा भाटी और उसके गुर्गों के खिलाफ दर्ज 55 प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया।

भाटी वर्तमान में जेल में बंद हैं और उस पर  bikebot टैक्सी सेवा का आकर्षक लालच देकर लोगो से  4 000 करोड़ रु तक चुना लगाने का  आरोप है।  

 जांच के दौरान यह भी पता चला कि यह पैसा बो ऋण, निवेश, ट्रस्टों को दान के रूप में दिया गया था। निदेशकों ने पैसा चुराया और उन्हें शेल कंपनियों, डमी निदेशकों और लेनदेन से जुड़े अपने दोस्तों के एक अन्य समूह में स्थानांतरित कर दिया।

ईडी ने कहा कि गौतम बुद्ध नागा में चार स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें पेंटेल टेक्नोलॉजीज, पाई प्लास्टिक, पाइमेक्स ब्रॉडकास्ट और प्रेरणा सर्विसेज के कार्यालय शामिल थे।

लखनऊ में, राजाजीपुरम में अकॉर्ड हाइड्रॉलिक्स के परिसर, यह पैरा के मालिक के परिजन, अलीगंज और गोमती में दो अन्य परिसरों पर छापा मारा गया। हुसैनगंज और गोमतीनगर में मंगल समूह के दो अन्य, जबकि दिल्ली में, भसीन इन्फोटेक के दो परिसरों पर छापे मारे गए।

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यदि कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर के पूछ सकते है। 

सोर्स : TIO